EPS-95 Pension Scheme – अगर आप EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग इस योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो लाखों पेंशनधारकों के चेहरे पर मुस्कान ले आया है। अब EPS-95 योजना के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को हर महीने 7500 रुपये की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी DA भी मिलेगा।

यह फैसला उन पेंशनधारकों के लिए वरदान से कम नहीं है जो सालों से कम पेंशन में गुजारा कर रहे थे। आइए, समझते हैं कि क्या है EPS-95 योजना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और पेंशनधारकों को इससे क्या-क्या फायदे होंगे।

क्या है EPS-95 योजना

EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में लागू की गई थी। इस स्कीम को EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चलाता है। इस योजना का मकसद है रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन मिलती रहे ताकि उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे।

इसमें पेंशन की रकम आपके आखिरी वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। यानी आपने जितने साल काम किया और आखिरी वेतन कितना था, उसी आधार पर आपको पेंशन मिलती है।

अब तक क्या मिल रही थी पेंशन

अब तक EPS-95 पेंशनधारकों को बहुत कम पेंशन मिलती थी। कई लोगों को तो महीने में सिर्फ 1000 से 2000 रुपये तक ही मिलते थे। इस रकम से घर चलाना तो दूर, दवाई और बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो जाता था।

लंबे समय से पेंशनधारकों की मांग थी कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुन ली है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने EPS-95 पेंशन योजना के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को 7500 रुपये मासिक पेंशन देने का आदेश दिया है। यही नहीं, इसके साथ DA यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।

इस फैसले का असर सीधे तौर पर लाखों पेंशनधारकों पर पड़ेगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे।

महंगाई भत्ता क्यों है जरूरी

महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance का मकसद है महंगाई के बढ़ते असर को कम करना। हर साल चीजों की कीमतें बढ़ती हैं – चाहे वो सब्जी हो, दवाई हो या बिजली-पानी। ऐसे में अगर पेंशन में DA शामिल न हो तो बुजुर्गों पर बोझ बढ़ जाता है।

DA मिलने से उनकी मासिक आमदनी में थोड़ी राहत मिलती है और वे बिना किसी तनाव के जरूरी खर्च उठा सकते हैं।

सरकार से क्या उम्मीदें हैं

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो पेंशनधारकों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को लागू करेगी। साथ ही, भविष्य में पेंशन की राशि को और बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा।

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि DA हर साल महंगाई के हिसाब से अपडेट हो।

योजना में सुधार की जरूरत

EPS-95 योजना में समय-समय पर बदलाव होना जरूरी है ताकि यह मौजूदा दौर की जरूरतों को पूरा कर सके। आज के समय में 7500 रुपये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर भी यह पहले की तुलना में काफी बेहतर है।

भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना भी जरूरी है।

पेंशनधारकों के लिए जरूरी सलाह

जो लोग EPS-95 योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

• खर्चों की प्लानिंग करें और गैरजरूरी खर्च से बचें
• कोई भी लोन लेने से पहले सोचें
• बचत की आदत बनाएं ताकि इमरजेंसी में दिक्कत न हो
• सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें और जो भी स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो, उसका लाभ उठाएं

समाज में योगदान भी ज़रूरी

रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं होता। आप समाज सेवा, वॉलंटियरिंग, या अपने अनुभव से दूसरों की मदद कर सकते हैं। इससे मानसिक संतुष्टि मिलेगी और समाज को भी फायदा होगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला EPS-95 पेंशनधारकों के लिए एक नई शुरुआत की तरह है। अब उन्हें कम पेंशन में जीवन काटने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। उम्मीद है कि सरकार इस फैसले को तेजी से लागू करेगी और बुजुर्गों को उनका हक दिलाएगी।

इस फैसले से ये साफ हो गया है कि अगर आवाज उठाई जाए, तो बदलाव मुमकिन है। अब जरूरत है जागरूकता और एकजुटता की।