लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर खास तोहफा, CM मोहन का शानदार बोनस ऐलान Ladli Behna Yojana

By Prerna Gupta

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Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana – मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा जिले के गंगेव में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस साल रक्षाबंधन के मौके पर लाड़ली बहनों को बोनस मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में यह बोनस बढ़ाकर तीन हजार रुपये तक कर दिया जाएगा। यह कदम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लाड़ली बहना योजना का मकसद और फायदा

लाड़ली बहना योजना खासतौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी संपत्ति के पंजीकरण में दो प्रतिशत की छूट दी जाती है। पिछले एक साल में इस योजना के कारण करीब 70 प्रतिशत संपत्तियां महिलाओं के नाम पर पंजीकृत हुई हैं, जो कि एक बड़ा कदम है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में। इसके अलावा, महिलाओं को अपने खुद के उद्योग शुरू करने के लिए भी छूट दी जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रेडीमेड कपड़े बनाने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जहां महिलाओं को तैयार कपड़े बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे महिलाएं हर महीने करीब 13,000 रुपये तक कमा सकेंगी। यह आर्थिक आज़ादी उन्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने की ओर ले जा रही है।

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रक्षाबंधन पर मिलेगा खास बोनस

सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इस साल रक्षाबंधन के मौके पर लाड़ली बहनों को एक अतिरिक्त बोनस राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले सालों में यह राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये तक पहुंचाने की योजना है। यह बोनस महिलाओं के लिए एक प्रोत्साहन है और उनके सामाजिक महत्व को भी दर्शाता है। सरकार की यह पहल महिलाओं के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है।

रीवा जिले में विकास के नए आयाम

रीवा जिले में विकास को लेकर भी सीएम ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में किसानों को सोलर पंप के जरिए बिजली की सुविधा दी जाएगी। इससे किसानों को बिजली के बिलों में काफी राहत मिलेगी। अगले तीन सालों में लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा, सिंचाई के लिए पांच रुपये में बिजली कनेक्शन देने की भी योजना है, जो खेती को और ज्यादा आसान बनाएगी।

रीवा में आईटी पार्क का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य इलाकों में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है।

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प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने की तैयारी

सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने की योजना पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश फिलहाल देश के कुल दूध उत्पादन का करीब 9 प्रतिशत हिस्सा देता है, लेकिन सरकार इसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस दिशा में गौ पालन करने वालों को अनुदान दिया जाएगा, ताकि दूध उत्पादन बढ़ सके और किसानों की आय में सुधार हो।

महिलाओं को स्व सहायता समूहों के जरिए समर्थन

सरकार महिला स्व सहायता समूहों को भी मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इन समूहों को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय छूट, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। इससे महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, बल्कि समाज में उनकी भूमिका भी बढ़ रही है।

ऑपरेशन सिंदूर और देश की सुरक्षा

सीएम मोहन यादव ने देश की सुरक्षा को लेकर भी एक सशक्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन को करारा जवाब दिया है। अब कोई भी देश की तरफ बुरी नजर डालने की सोच भी नहीं सकता। सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करती रहेगी।

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रीवा का तेजी से विकास

रीवा जिले के विकास को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में यहां काफी बदलाव आया है। 2003 में राज्य में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 27 हो चुके हैं। इसके अलावा तीन नए मेडिकल कॉलेज जल्द ही शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं में भी अच्छे परिणाम दिए हैं। ये सब बातें रीवा के उज्जवल भविष्य की तरफ इशारा करती हैं।

मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी मदद साबित हो रही है। सरकार की इन पहलों से महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद मिल रही है, बल्कि उनका समाज में सम्मान और सुरक्षा भी बढ़ रही है। आने वाले सालों में यह योजना और भी ज्यादा मजबूत और व्यापक होगी, जिससे और ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आप भी इस योजना के तहत आने वाली किसी सुविधा का फायदा लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें और पूरी जानकारी हासिल करें।

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